काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगले अदालतको अन्तरिम आदेशको आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै जारी गरेको सूचनाको कार्यान्वयन तत्काल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले आयोगको सूचनामाथि अन्तरिम रोक लगाउने आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि आदेश जारी गरिएको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई सम्पत्ति विवरण नमाग्न, छानबिन नगर्न तथा कुनै पनि कारबाही सिफारिस नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर आयोगले उक्त आदेशलाई फरक रूपमा व्याख्या गर्दै पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकबाहेक अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन भने यथावत रहने आशयको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो।
आयोगको उक्त सूचनाले अदालतको आदेशको मर्मविपरीत काम गरेको दाबी गर्दै लिगल इनोभेसन एन्ड रिसर्च सेन्टरका संस्थापक अधिवक्ता मनीराम उपाध्यायले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले आयोगले जारी गरेको सूचना खारेज गर्न र अदालतको आदेशको पूर्ण पालना गराउन माग गरेका थिए।
सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आयोगको सूचनाको कार्यान्वयन तत्काल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
यसअघि पनि सर्वोच्चले सम्पत्ति छानबिन आयोगसँग सम्बन्धित अर्को रिटमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। बुधबार पूर्वन्यायाधीशहरूले दायर गरेको छुट्टै रिट निवेदनमाथि पनि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
यस्तै, सर्वोच्च अदालतले मंगलबार निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन वितरण रोक्ने सरकारको निर्णयसमेत बदर गरेको थियो।
सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.