दिगो शान्तिको अपेक्षा

काठमाडौँ, असार ४ गते । संयुक्त राज्य अमेरिका–इरान शान्ति सम्झौताको घोषणापछि विश्वका अधिकांश मुलुकले शान्तिको सास फेरेका छन् । लामो युद्धका कारण विश्वका अधिकांश मुलुकको जनजीवनमा नराम्रो असर परिरहेका बेला दुई देशबिच भएको शान्तिवार्ताले विश्व समुदायमा खुसीको सन्देश छरेको छ ।

युद्धको राप र तापको नकारात्मक असर भोगिरहेको विश्व समुदायमा युद्ध अन्त्यको घोषणासँगै हस्ताक्षर हुने शान्तिसम्झौताले तमाम नकारात्मक असरबाट बाहिरिने सम्भावना जगाएको टिप्पणी विभिन्न मुलुकले गरिरहेका छन् । गत फेब्रुअरी २८ मा अमेरिकाले इजरायलसँग मिलेर इरानमा आक्रमण गरेपछि कडा युद्ध सुरु भएको थियो । दुई दिनअघि युद्धविरामको अनौपचारिक घोषणा भएको शान्ति सम्झौतालाई यही शुक्रबार स्विट्जरल्यान्डमा हुने द्विपक्षीय वार्तामा हस्ताक्षर गरिँदै छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्थित द्वन्द्व, शान्ति तथा विकास केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक चिरञ्जीवी भण्डारीका अनुसार अमेरिका र इरानबिचको शान्ति सम्झौताले विश्वमा आशा जगाएको छ । इरान र अमेरिकाबिचको शान्ति सम्झौता आइसब्रेक मात्र भएको टिप्पणी उहाँ गर्नुहुन्छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “विश्वमा द्वन्द्व भइरह्यो भने त्यसले आममानिसमा त्रास र भय उत्पन्न गराइरहन्छ, यस युद्धको अन्त्यले थोरै अस्थायी आशा जगाएको अवस्था हो ।” पूर्ण आशाको कडी भने सम्झौताको दिगो कार्यान्वयनसँग जोडिएकाले अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको छ ।

भविष्यमा हुने सम्झौताको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुराले महìवपूर्ण अर्थ राख्ने उहाँको तर्क छ । विश्वमा विभिन्न देशबिच बढेको युद्ध र द्वन्द्वको शृङ्खला केवल एकअर्कालाई कमजोर साबित गराउने माध्यम मात्र नभएर समग्र विश्वको शासकीय प्रणालीको नयाँ स्वरूप पहिल्याउने आधार रहेको भण्डारी औँल्याउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका एक मात्र विश्वको शक्तिशाली मुलुक मानिँदै आएको छ । जुन बढी जसो विगतको भौतिक पूर्वाधार तथा आर्थिक विकासको जगमा अडिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय विश्वका विभिन्न मुलुकमा प्रविधिको उच्च विकास हुँदा भौतिक शक्तिबाट विश्वको शक्ति प्रविधि र सूचनाजन्य तथ्यतर्फ मोडिएको अवस्था छ ।”

यस्तोमा एसियामा चीनको द्रुत विकास, युरोपको विकास अग्रसरतासँगै साना मुलुक पनि उच्च प्रविधितर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन् । यसले भूराजनीतिक अवस्था एक स्थानबाट अर्को स्थानतर्फ चलायमान हुन खोजेको सङ्केत देखाउँदै गर्दा शक्तिशाली मुलुकले थप बलियो देखिनका लागि पनि युद्ध र द्वन्द्वमा अग्रसरता देखाउने गर्छन् ।

युद्धरत पक्षबिच नै मतैक्यता नरहेको तथ्य बाहिर आइरहेकाले ढुक्क हुने अवस्था भने छैन । युद्धको प्रभाव विदेशमा काम गरिरहेका कामदारको सुरक्षा, विश्वव्यापी इन्धन आपूर्तिमा अवरोध, मुद्रास्फीति, विश्वव्यापी जनपरिचालन रोकिएको अवस्थासँगै आर्थिक विकासका सूचकमा गम्भीर तवरले परेको छ । अस्थायी आशालाई दिगो शान्तिमा रूपान्तरण गर्न युद्धरत पक्षको सम्झौता कार्यान्वयनमा गहन तत्परता नै वर्तमान र भविष्यको आवश्यकता भएको उहाँको ठहर छ ।

उहाँले भन्नुभए जस्तै सन् २०२५ लाई विश्वशान्ति सूचकाङ्कले दोस्रो विश्वयुद्धपछि सबैभन्दा बढी युद्ध र द्वन्द्व भएको वर्षका रूपमा औँल्याएको छ । सन् २०२६ लाई पनि उक्त सूचकले अशान्तिपूर्ण मानेको छ । जसले विश्वव्यापी शान्ति लगातार १२ औँ वर्षमा बिग्रिएकै अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेको छ । जुन दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा खतरनाक अवधिमा पुगेको जनाएको छ । जसले विश्वमा ठुलो खण्डीकरणको अवस्था सिर्जना गराउँदै अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली कमजोर बन्दै र भूराजनीतिक द्वन्द्व तीव्र हुँदै गएको उल्लेख गरेको छ । बाह्य द्वन्द्वमा संलग्न देशको सङ्ख्या सन् २००८ मा ५९ वटा रहेकामा दोब्बरले बढेर सन् २०२६ मा १०३ पुगेको सूचकाङ्कले देखाएको छ । यसले क्षेत्रीय धु्रवीकरणलाई पनि बढावा दिएको छ । विगत एक वर्षमा विश्वका आठ क्षेत्रमध्ये सात वटामा शान्ति खस्किएको अवस्थामा छ । जसमा दक्षिण एसिया क्षेत्रले सबैभन्दा ठुलो घाटा अनुभव गरेको छ । जसले नेपाल, भारत र पाकिस्तानलगायतका देशमा पनि प्रभाव परेको उक्त सूचीले औँल्याएको छ ।

कार्यान्वयनमा आशङ्का

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले पनि इरान र अमेरिकाबिचको शान्तिसम्झौतालाई कार्यान्वयन हुने वा नहुनेतर्फ लक्षित गर्दै फरक मत देशगत रूपमा दर्शाइरहेका छन् । अधिकांश मुलुकले सम्झौताको नाजुक प्रकृतिलाई लक्षित गर्दै अनिश्चिततायुक्त आशाको किरण जस्तै मिश्रित रहेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । तथापि तत्कालीन राहतको सास भने सबैले फरेको बिबिसी, सिएनएन, अल जजिरालगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । इजरायली सरकारले अमेरिका–इरान सम्झौताका प्रमुख सर्तलाई कडा रूपमा अस्वीकार गर्दै टिप्पणी गरेको छ ।

आगामी वार्तामा विश्वको ध्यान

स्विट्जरल्यान्डमा हुने आगामी वार्ताले अन्तिम लक्ष्य निर्धारण कसरी होला भन्ने शङ्कामा विश्वको ध्यान केन्द्रित छ । तथापि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हर्मुज जलमार्ग तत्काल खुला गर्ने उद्देश्यले भएको सम्झौताको स्वागत गरेको छ । उसले दुवै देशलाई स्थायी शान्तिवार्ता गर्न ६० दिनको समयसीमामा बाँधिएर काम गर्न र लेबनानमा रहेको सेना हटाउन पनि निर्देशन दिएको छ । अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमा लगाएको नाकाबन्दी हटाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि भनेको छ ।

बिहिबार, असार ०४, २०८३ मा प्रकाशित