काठमाडौँ । सरकारले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८३ संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो। सरकारको यो निर्णयसँगै विधेयक अब संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने भएको छ।
बैठकले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि अमेरिकी सरकारले उपलब्ध गराउने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले दुई जना सहसचिवलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णय
अमेरिकी सरकारबाट स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कमला–ढल्केवर–पथलैया सडक खण्ड, गजार्ड खोला साना जलविद्युत आयोजना, बलेफी खोला जलविद्युत आयोजना (४० मेगावाट) तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका तालिम शिक्षालय, गुल्म र सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति दिने।
पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने।
संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने।
नेपाल प्रशासन सेवा समूहका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णलाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने।
नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहका डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गर्ने।


