प्रतिवेदनअनुसार काठको सदुपयोग नहुँदा यसबाट प्राप्त हुने आम्दानी गुमिरहेको र अर्बौँ रकम बराबरको काठजन्य सामग्री आयात भएको देखिँदा ढलापडा, सुखड खड़ा रुखहरूको व्यवस्थापन गरी काठलगायतका वन पैदावारको उचित उपयोगद्वारा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले प्रविधि हस्तान्तरण वनस्पति विभागले गरेको अध्ययन अनुसन्धानबाट हालसम्म १८ प्रकारका जडीबुटी एवम् वानस्पतिक औषधीय गुण एवम् त्यसको उपयोग सम्बन्धमा सूत्र (फर्मुला) विकास गरेको उल्लेख गरेको छ । यस्ता फर्मुलाहरूको पेटेन्ट लिन सोको संरक्षण गरी निजी तथा सार्वजनिक संस्थालाई हस्तान्तरण गरी राज्यले आर्थिक लाभ प्राप्त गर्नसक्ने अवसर देखिए तापनि यस सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार ठुलो लगानी एवम् लामो समयदेखिको निरन्तर प्रयासबाट प्राप्त नतिजाको उपयोग गरी अनुसन्धानात्मक कार्यका लागि थप उत्प्रेरणा प्रदान गर्न, दीर्घकालीनरुपमा लाभ लिन तथा प्रविधि हस्तान्तरण, नवप्रवर्तन एवम् नयाँ खोजको व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । कूल ६५ जिल्लामा एक लाख ४ हजार हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमण भएकोप्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार चुरे उत्थानशीत आयोक्साको ४२ प्रतिशत अवधि व्यतीत हुँदा एक दशमलव ३१ प्रतिशत र एकीकृत भूपरिधि व्यवस्थापन आयोजनाको अवधि ६० प्रतिशत समाप्त हुँदा नौ दशमलव दुई प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ । आयोजनाको समयावधिको तुलनामा खर्च न्यून हुँदा बायोक्सको समय र लागत बढ्दै जाने र प्रतिफल प्रासिमा ढिलाइ हुने अवस्था देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत हुन एक सय ३६ दिनदेखि एक हजार दुई ४५ दिनसम्म लागेको देखिएको उल्लेख छ । सोमध्ये प्रमाण सङ्कलन गर्न दुई सय ३८, परिमार्जनका लागि प्रस्ताव फिर्ता पठाएकोमा मन्त्रालयमा पुनः पेस हुन एक हजार १० र सचिवबाट सिफारिस हुन औसतमा दुई सय ६७ दिनसम्म लागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पेस भएका प्रतिवेदन अध्यायन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि कागजातको पूर्णता बेगर सिफारिस हुने, परिमार्जनका लागि पठाएकोमा ढिला गरी स्वीकृत हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय परिमार्जन प्रतिवेदन प्राप्त हुने, आयोजना प्रभावित स्थानीय तहमा गरिने सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमबाट प्राप्त राय सुझाव प्रतिवेदनमा संलग्न नगरी पेस हुने, आयोजनाले अति भएका वन क्षेत्र रुख कटान गर्नुपर्ने सङ्ख्या यकिन नगरी पेस गर्नेलगायतका कारणले प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न बढी समय लाग्ने गरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।