माघमै सकिएको भर्ना प्रक्रिया अहिलेसम्म नखुलाइएको भन्दै उनीहरूले तोडफोडसमेत गरे । यो घटना सेलाउन नपाँउदै, गत जेठ ३० गतेबाट आंशिक प्राध्यापक संघले पनि विश्वविद्यालय र आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय संघर्ष समितिबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै तालाबन्दी गर्‍यो ।

विश्वविद्यालयमा सञ्चालन हुने दैनिक कार्यक्रम र व्यवस्थापनमा देखिएको अस्थिरताले आमविद्यार्थीहरु भने अषन्तुष्ट देखिएका छन् । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी स्वतन्त्र प्राज्ञिक निकायका रुपमा लिइनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

शिक्षा क्षेत्र राजनीति भन्दा माथि हुनुपर्छ भन्ने आवाज बलियो रुपमा सुनिने गरेको छ । तर व्यवहारमा भने त्यस्तो नदेखिएको चौतर्फी गुनासो छ ।

यसबीचमा विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न्न सरकारले मेरिटको आधारमा उपकुलपति नियुक्त गर्ने प्रणाली शुरु गरे पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेको छैन् ।

सकारात्मक प्रयासलाई निरन्तरता नदिने र विभिन्न बहानामा पढाइ अवरुद्ध गर्ने परिपाटीले भने देशकै जेठो विश्वविद्यालय उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ ।

शैक्षिक क्यालेन्डर नै प्रभावित, विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विभिन्न बहानामा भइरहेका आन्दोलनका कारण पठनपाठन र प्रशासनिक गतिविधि ठप्प हुँदा शैक्षिक क्यालेन्डर नै प्रभावित हुने देखिएको छ । समयमा भर्ना, परीक्षा र नतिजा प्रकाशन हुन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । यसले हजारौं विद्यार्थीहरुको भविष्य नै अन्यौलमा परेको छ ।

विद्यार्थी संगठन र आंशिक प्राध्यापक शैक्षिक अवरोध चुलिँदै जाँदा त्रिविका अधिकांश आङ्गिक क्याम्पसमा स्नातक तहका कक्षाहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । फाराम भर्ने प्रक्रियादेखि परीक्षा तयारी र नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कार्यहरूमा अन्यौल बढिरहेको छ ।

सिनासका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डा. मृगेन्द्र बहादुर कार्की त्रिविमा अहिले देखिएको आन्दोलन शैक्षिक भन्दा पनि राजनीतिक प्रकृतिको भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । आन्दोलनले मात्रै नभइ विद्यार्थी र विश्वविद्यालय प्रशासनबीच संवादको माध्यमबाट समाधान पहिल्याउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

करिब ८० प्रतिशत उच्च शिक्षाको जिम्मा बोकेको त्रिविको शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको गुनासो नयाँ हैन । यद्यपी स्नातकोत्तर, एमफिल/पीएचडी तहमा यस्तो समस्या नरहेको दावी त्रिवि पदाधिकारीहरुको छ ।

त्रिविको मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्कायका प्रशासन सहायक डिन डा. वामदेव अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय परीक्षा सकिएको एक सय दिनभित्रै नतिजा प्रकाशन गर्नेसम्मको अभ्यास थालिएको छ ।

उहाँले विगतका अनुभवलाई मध्यनजर गर्दै समयमै शैक्षिक कार्य सम्पन्न गर्ने नीति लिइएको भएपनि अहिलेको तालाबन्दीले शैक्षिक क्यालेन्डरमा असर पर्ने बताउनुहुन्छ ।

कानुनअनुसार सबै पक्षले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने भन्नुहुँदै परीक्षाको तालिका आएपछि पनि विद्यार्थीहरूले फाराम नभरिदिने र फाराम भर्ने समय सकिएपछि आन्दोलन गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको सहायक डिन डा. अधिकारी बताउनुहुन्छ ।

विथोलिएको शैक्षिक वातावरणलाई नियमित बनाउनेतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान नपुग्दा विश्वविद्यालयको शैक्षिक संरचनामै संकट देखिन थालेको छ । यस्तो परिस्थितिमा समाधानका लागि सबै पक्ष गम्भीर संवाद र सहकार्यका लागि अग्रसर हुनु अहिलेको आवश्यकता हो ।