काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका क्षेत्रमा विद्युत् प्रसारणलाई दिगो र भरपर्दो गराउने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपत्यका घेर्ने गरी प्रसारण लाइन परिपथ निर्माण गर्ने भएको छ । अबको २६ वर्ष (सन् २०५०) सम्म उपत्यकामा आवश्यक पर्ने पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति गर्ने गरी उपत्यका वरिपरिका पहाडै पहाड करिब एक सय किलोमिटर लामो २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण परिपथ बन्ने भएको हो ।
प्राधिकरणले तय गरेको योजना अनुसार सबैभन्दा पहिले काठमाडौँको तीनपिप्लेमा सबस्टेसन निर्माण हुने छ । परिपथ योजना अनुसार तीनपिप्लेबाट कपन गुम्बा–लप्सीफेदी–नालागुम्बा–सिरुटार–डुकुछाप–मातातीर्थ हुँदै पुनः तीनपिप्लेसम्म चक्रीय परिपथ बन्ने छ । उल्लेखित स्थानका सबस्टेसनबाट उपत्यकाभित्र १३२, ६६ र ३३ केभीका वितरण तथा प्रसारण लाइन छिराउने योजना छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार आगामी २६ वर्षका लागि पर्याप्त हुने गरी उपत्यकाको विद्युत् प्रणालीलाई आधुनिक भरपर्दो बनाउन यो परिपथको योजना अघि सारिएको हो ।
पहिलो चरणमा तीनपिप्लेमा २२० केभी सबस्टेसन निर्माण गर्ने र यसलाई मातातीर्थको सबस्टेसनसँग जोड्ने र मातातीर्थबाट डुकुछापसम्म पनि प्रसारण लाइन र डुकुछापमा २२० केभी सबस्टेसन बनाउने योजना छ । तीनपिप्लेबाट कपन गुम्बासम्म प्रसारण लाइन र कपन गुम्बा सबस्टेसन निर्माण पनि यही प्याकेजमा राखिएको छ । डुकुछापमा सबस्टेसन बनाउन कर्मचारी सञ्चय कोषसँग जग्गा सट्टा पट्टा गर्ने प्रक्रिया प्राधिकरणले थालेको छ । डुकुछाप सबस्टेसनलाई बाराको निजगढदेखि ४२० केभी प्रसारण लाइनसँग जोडिने छ भने डुकुछापबाट टेकुसम्म २२० केभी मल्टिसर्किट २२० केभी प्रसारण लाइन ल्याइने छ । टेकु सबस्टेसनबाट बालकुमारी मनोहरा हुँदै जोरपाटीसम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन पुग्ने छ जोरपाटी सबस्टेसनमा लप्सीफेदी चाँगुनारायण हुँदै आउने प्रसारण लाइनलाई अन्तरआबद्ध गर्ने योजना छ । तीनपिप्लेबाट १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन बालाजु ल्याइने छ ।
सबस्टेसन थपिँदै
प्राधिकरणले क्षमता विस्तार योजना अनुसार नै उपत्यकामा नयाँ सबस्टेसन थप्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेको छ । उपत्यकाभित्र १४ वटा ठुला सबस्टेसन रहेकामा १७ वटा थप गर्दै छ भने टेकु र मातातीर्थको क्षमता विस्तार गर्दै छ । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगको आर्थिक सहयोगमा महाराजगन्ज, नारायणहिटी तथा सिंहदरबारसहित पाँच वटा नयाँ सबस्टेसन बनाइने भएको छ । जाइकाले यसका लागि १५ अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउने प्राथमिक सहमति गरेको छ ।


