राष्ट्रसङ्घमा ‘जलवायु न्याय’ प्रस्ताव राख्दै नेपाल

काठमाडौँ, भदौ २७ गते । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमाल र नागरिकमा गम्भिर प्रभाव दोहोरिन थालेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालले जलवायु न्यायको प्रस्तावसहित उपस्थिति जनाउने तयारी थालेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभामा नेपालले सहभागिता जनाउने छ । महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तन र वैश्विक तापक्रम वृद्धिका कारण विगत र वर्तमानमा नेपालले भोगिरहेको पीडा अवगत गराउँदै दीर्घकालीन जलवायु न्याय पाउने बाटो खुला गर्न विश्व समुदायलाई अपिल गर्नुहुने छ ।

शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित पत्रकार भेटघाटमा सोधिएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले प्रस्ताव लैजाने विषयमा विज्ञहरूसँग परामर्श गर्दै प्रारम्भिक छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

आउँदो सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सेप्टेम्बरसम्म चल्ने महासभाको उच्चस्तरीय छलफलमा नेपालले सक्रियताका साथ सहभागिता जनाउने छ । जस अनुसार २४ सेप्टेम्बर अर्थात् असोज ८ गते प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधन गर्नुहुने परराष्ट्र सचिव राईले जानकारी दिनुभयो । हिमालको ठुलो हिस्सा खसेर भोटेकोशीमा आएको हिमबाढीका कारण नेपालले अपुरणीय क्षति भोगीरहेको अवस्था छ । यस हिमबाढीले नेपाल जलवायु सङ्कटको अग्रपङ्क्तिमा रहेको पुनर्पुष्टि गरेको दाबी उहाँले गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विश्‍वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालले नगण्य योगदान पुर्‍याए पनि यसका नकारात्मक असरबाट नेपाल जस्ता मुलुकहरू सर्वाधिक पीडित हुनु परेको अवस्था छ ।”

प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा नेपालले नगण्य कार्बन उत्सर्जन गरे तापनि जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर भोग्नु परिरहेको विषयलाई सम्बोधनमार्फत विश्वमाझ उजागर गर्नुहुने छ । यस सन्दर्भमा नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ लस एन्ड ड्यामेज’ लगायतका निकायबाट तत्कालै उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन विश्व समुदायलाई प्रधानमन्त्री शाहले आह्वान गर्नुहुने छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गर्न, जलवायुमैत्री कृषि प्रवर्धन गर्न र सरोकारवालाहरूको क्षमता विकास गर्न आवश्यक प्रविधि र जलवायु वित्त सहज र सहुलियतपूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन धनी र विकसित मुलुकलाई अपिल गर्नुहुने छ  । साथै नेपालले प्रकृतिमैत्री जीवनशैली, ४६ प्रतिशतभन्दा बढी वन संरक्षणसँगै विशाल हिमालय क्षेत्र र बृहत् नदी प्रणालीमार्फत विश्व जलवायु तथा वातावरण संरक्षण र प्रवर्धनमा पुर्‍याउँदै आएको बलियो योगदानको बारेमा विश्वसमुदायलाई अवगत गराउनुहुने छ ।

नेपालले छुट्टै सत्र गर्ने

राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपालले आफ्नो छुट्टै साइडलाइन सत्र सञ्चालन गर्ने भएको छ । परराष्ट्रसचिव राईका अनुसार ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्मः जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि एक अपिल’ विषयक सत्र सञ्चालन हुने छ । जसमा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमाली क्षेत्रमा परेका नकारात्मक प्रभाव र यसबाट सिर्जित विनाशकारी परिणामका बारेमा छलफल गरी विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गरिने छ । सो क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विभिन्न मुलुकका समकक्षी तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उच्च पदाधिकारीहरूसँग भेटवार्ता र छलफल गर्नुहुने तयारी छ ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल पनि विभिन्न सत्रमा सक्रिय रहनुहुने छ । उहाँले अतिकम विकसित मुलुकहरू, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकहरू, असंलग्न मुलुकहरू, जी ७७ र चीनलगायतका मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सम्बोधन गर्नुहुने कार्यसूची रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री खनालले छिमेकी मुलुकलगायत विभिन्न मित्र राष्ट्रका समकक्षी तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उच्चाधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्नुहुने छ । महासभामा जाने प्रधानमन्त्री शाहको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईलगायतका उच्चपदस्थ पदाधिकारी रहनुहुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शनिबार, भदौ २७, २०८३ मा प्रकाशित